एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय

जनकपुरधाम, कार्तिक १६ गते ।  सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै हाल ३३ वटा स्थानीय तहबाट मात्रै यस्तो सेवा प्रवाह भइरहेको र बाँकी स्थानीय तहमा पनि एक महिनाभित्र सेवा सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन्। यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।

संघीयताको मर्मअनुसार सरकारी सेवा नागरिकको नजिक पुर्‍याउने र जग्गासम्बन्धी कामका लागि टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्थाबमोजिम सेवा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरेका छन्। यसबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने र नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा सरल तथा सहज रूपमा प्राप्त गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।