गृह मन्त्रालयको पाँचबुँदे परिपत्र : विचौलियामुक्त र निःशुल्क सेवा प्रवाहमा जोड

काठमाडौं, भाद्र ३० गते । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई छिटोछरिटो, सरल, प्रभावकारी र विचौलियामुक्त सेवा उपलब्ध गराउन पाँचबुँदे परिपत्र जारी गरेको छ। परिपत्रमार्फत सरकारी कार्यालय आसपास सहयोग र सहजीकरणका नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने व्यक्तिमाथि निगरानी गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ। अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती, साना बच्चा भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिन पनि भनिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिक सहायता कक्षमार्फत निवेदन तथा फारम उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीका लागि अनलाइन फारम भर्ने, फोटोकपी तथा स्क्यान गर्ने र इमेलमार्फत अभिलेख पठाउने तथा प्राप्त गरी प्रिन्ट गर्ने सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। जिल्लास्थित अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा पनि सेवाको प्रकृतिअनुसार निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउन, आवश्यक सूचना तथा कार्यविधि वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाललगायत माध्यमबाट नियमित सार्वजनिक गर्न र कार्यालयका वेबसाइट अद्यावधिक राख्न भनिएको छ।